नई दिल्ली/टोक्यो: जब दुनिया मंदी, महंगाई और भू-राजनीतिक तनाव से जूझ रही है, एक देश ऐसा है जो चुपचाप अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सेना और अपनी वैश्विक भूमिका को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहा है। वह देश है – जापान।

फरवरी 2026 में हुए चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची (Sanae Takaichi) की सरकार ने एक ऐसी योजना पेश की है, जिसे विशेषज्ञ ‘जापान का ग्रेट रिसेट’ (Japan’s Great Reset) कह रहे हैं। यह केवल एक आर्थिक योजना नहीं है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की सबसे बड़ी नीतिगत योजना है। सवाल है: क्या यह परिवर्तन केवल जापान तक सीमित रहेगा, या इसका प्रभाव पूरी दुनिया – और खासकर भारत – पर पड़ेगा?

1. आर्थिक योजना: 99 अरब डॉलर का प्रोत्साहन पैकेज

ताकाइची सरकार ने जापान की अर्थव्यवस्था को सुस्ती से निकालने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 99 अरब डॉलर (लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपये) के प्रो-ग्रोथ प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है।

यह पैकेज किन क्षेत्रों पर केंद्रित होगा?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर: जापान चिप निर्माण में दुनिया का एक प्रमुख केंद्र बनना चाहता है।
रक्षा क्षेत्र: जापान अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा बजट दे रहा है।
रोबोटिक्स और हरित ऊर्जा: ये वे क्षेत्र हैं जहां जापान पहले से ही मजबूत स्थिति में है, और सरकार इसे और बढ़ावा देना चाहती है।

केवल इतना ही नहीं, जापानी कंपनियों के पास बड़ी मात्रा में नकदी जमा है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, जापानी कंपनियों के पास औसतन अमेरिकी कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक नकदी है। सरकार अब इन कंपनियों को यह नकदी खर्च करने, निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि पैसा बैंकों में न पड़ा रहे बल्कि अर्थव्यवस्था में आए।

2. आम नागरिक को राहत: खाद्य कर पर विचार

महंगाई से परेशान आम नागरिक को राहत देने के लिए ताकाइची सरकार ने एक बड़ा वादा किया है – खाने-पीने की वस्तुओं पर लगने वाला 8% उपभोग कर (VAT) दो साल के लिए हटाने की योजना।

यदि यह लागू होता है, तो यह जापान के इतिहास में एक बड़ी कर छूट होगी। हालांकि, इस योजना पर अभी बहस जारी है क्योंकि इससे सरकार के राजस्व में सालाना काफी कमी आ सकती है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जापान पर पहले से ही बहुत अधिक कर्ज है (दुनिया में सबसे अधिक में से एक)। ऐसे में कर कम करना देश की वित्तीय स्थिति के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

3. सबसे बड़ा परिवर्तन: ‘शांतिवादी’ जापान का नया रास्ता?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपने संविधान में यह लिखा था कि वह युद्ध नहीं लड़ेगा और उसकी सेना केवल रक्षा के लिए होगी। ताकाइची सरकार उस परंपरा को बदल रही है।

जापान अब क्या कर रहा है?

रक्षा बजट में बड़ी वृद्धि: जापान ने अपना रक्षा बजट काफी बढ़ा दिया है।
आक्रामक हथियार: जापान अब क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार खरीद रहा है, जिससे वह दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सके।
परमाणु क्षमता की चर्चा: विश्लेषकों का मानना है कि जापान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीक और सामग्री पहले से मौजूद है। ताकाइची के रुख ने आशंकाएं बढ़ा दी हैं कि जापान भविष्य में परमाणु शक्ति बन सकता है।

इस फैसले से चीन, दक्षिण कोरिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में बेचैनी है, जिन्हें जापानी साम्राज्यवाद के अनुभव अभी भी याद हैं।

4. जोखिम: क्या यह योजना सफल हो पाएगी?

इतनी बड़ी योजनाओं के साथ बड़े जोखिम भी जुड़े हैं।

बॉन्ड बाजार में अस्थिरता: जब ताकाइची ने चुनाव जीता, तो निवेशकों को चिंता हुई कि कहीं सरकार बहुत अधिक उधारी न ले ले। इस चिंता के कारण जापान के लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड का ब्याज दर बढ़कर कई दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
येन की कमजोरी: येन पिछले कई वर्षों में डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो चुका है। यदि सरकार ने सही कदम नहीं उठाए तो येन और गिर सकता है, जिससे जापान में महंगाई और बढ़ जाएगी।
विश्व पर प्रभाव: जापान दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय लेनदारों में से एक है। यदि जापान में संकट आया, तो वह अपने निवेश बेचने के लिए मजबूर हो सकता है, जिससे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड और यहां तक कि अमेरिकी शेयर बाजार में भी बड़ी बिकवाली हो सकती है।

इन्फोविजन मीडिया का विश्लेषण: भारत को क्या लाभ और हानि?

भारत के लिए अवसर:

चीन से हटकर निवेश: जापान और पश्चिमी कंपनियां ‘चीन प्लस वन’ रणनीति के तहत जापान और भारत में निवेश कर रही हैं। जापान का सेमीकंडक्टर और AI पर केंद्रित होना भारत के टेक उद्योग के लिए अच्छा संकेत है।
क्वाड (Quad) मजबूत होगा: जापान का सैन्य उभार भारत के लिए लाभकारी हो सकता है क्योंकि यह क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

भारत के लिए चुनौती:

कूटनीतिक संतुलन: भारत का रूस और चीन दोनों के साथ पुराने संबंध हैं। जापान के बढ़ते कदमों के बीच भारत को संतुलन बनाना होगा।
प्रवासी भारतीय: यदि जापान की अर्थव्यवस्था अस्थिर हुई, तो वहां रहने वाले भारतीयों (विशेषकर IT पेशेवरों) पर प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्ष: ‘ग्रेट रिसेट’ का अर्थ केवल जापान के लिए नहीं है

ताकाइची सरकार की यह ‘ग्रेट रिसेट’ कोशिश एक ऐतिहासिक अवसर है। यह उसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है जैसा 1868 में मीजी काल के दौरान हुआ था, जब जापान ने खुद को एक आधुनिक शक्ति के रूप में ढाला था।

हालांकि, रास्ता आसान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की चेतावनी, बॉन्ड बाजार की अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय विरोध इसे एक ‘बड़ी चुनौतीपूर्ण योजना’ बनाते हैं। फिलहाल इतना तय है: जापान अब ‘सोए हुए विशालकाय’ की भूमिका में नहीं रहेगा। वह दुनिया में नई ताकत के साथ वापसी कर रहा है – और यह यात्रा हम सबको प्रभावित करेगी।

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